कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास क्या है नेशनल प्लान? सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई
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कोरोना संक्रमण बेकाबू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था। कोर्ट ने सरकार से कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र को नोटिस जारी कर कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। इसी मसले पर जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़, जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एस. रविंद्र भट की बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। हालांकि, हरीश साल्वे ने खुद को केस से अलग करने की अनुमति मांगी थी।
इन 4 मुद्दों पर मांगा है नेशनल प्लान
1. ऑक्सीजन की सप्लाईः राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है।
2. दवाओं की सप्लाईः कोरोना के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं की कमी भी हर राज्य में लगभग बनी ही हुई है।
3. वैक्सीन देने का तरीकाः 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू होगा. लेकिन वैक्सीन की किल्लत भी होने लगी है.
4. लॉकडाउन लगाने का अधिकारः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लॉकडाउन का अधिकार राज्य सरकार के पास हो, कोर्ट के पास नहीं।
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